‘निजीले पूरकको भूमिका खेल्नुपर्छ’

काठमाडौँ — संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । संघीय व्यवस्था लागू भएसँगै नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ ।

एकातिर सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको छ भने निजी शिक्षालय अन्योलमा छन्। यिनै विषय केन्द्रित रहेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग कान्तिपुरका लागि गणेश राई, मकर श्रेष्ठ र सुदीप कैनीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सामुदायिक शिक्षा खस्कँदो, निजी फस्टाउँदो छ । सामुदायिक शिक्षालाई उकास्न के गर्नुहुन्छ ?
२०४६ सालको परिवर्तनपछि संविधान वनको संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्र निजीकरण, व्यापारीकरण, उदारीकरणको बाटो लियो । अहिले २०७२ सालको संविधानले त्यो बाटोलाई रोकेको छ । लोककल्याणकारी मन्यतालाई प्राथमिकता दिंदै समाजवादतर्फ जाने उद्घोष गरेको छ । सार्वजनिक शिक्षा ऐतिहासिक क्रममा विशिष्ट कारणले गर्दा यो दिशामा गएको हो । अब संविधानको व्यवस्थालाई पक्रेर नयाँ ढंगले पुनर्गठन गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको सुधारका लागि कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं । मैले आफ्नो १० बुँदे मार्गचित्रमा पनि भनेको छु । एउटा पूर्ण स्कुललाई अगाडि राखेर बाल शिक्षादेखि कक्षा १२ सम्म एकसाथ लिएका छौं । कार्यदलले सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्ध राष्ट्र निर्माण बनाउने कुरालाई तय गर्छ ।

दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । कमजोरी कहाँ छ ? 
अघिल्लो पटक १८ बुँदे प्रतिबद्धतापत्रसहित शिक्षा ऐन आठौं संशोधन ल्याएको थिएँ । त्यसले एउटा दिशा दिन खोजेको थियो । अहिले हाम्रो अगाडि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने विशिष्ट कार्यभारलाई सहयोग पुग्ने गरी शिक्षाको विकास योजना बनाउनु छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग बनाएर अघि बढ्नु छ । समस्या त धेरै छन् । विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु गरियो । भर्ना, सिकाइ र टिकाउको समस्या छ । शिक्षकहरू अनुभवी त हुनुहुन्छ तर आजको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने गरेर गुणात्मक शिक्षा दिने भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहनुभएको छैन । समस्या पहिचान भएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् । अधिकारहरू धैरै स्थानीय तहमा दिइएको छ । कतिपय साझा सूचीमा पनि पर्छन् । कैयौं विषयलाई संघीय शिक्षा नीति बनाएर हल गरेर लैजानुपर्नेछ । विद्यालय र उच्च शिक्षा सुधार नगरे हामीले देखेको सपना पूरा हुँदैन ।

यसअघि बनेको आयोगको म्याद सकियो । अब के हुन्छ ? 
अघिल्लो सरकारले बनाएको आयोग ६५ सदस्यीय ठूलो थियो । रिपोर्ट मलाई बुझाउनुभएको छ । अब पुनर्गठन हुन्छ । शिक्षामा योगदान दिन सक्ने शिक्षाशास्त्री, विज्ञान, सूचना प्रविधिलगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ समेटेर छरितो टोली बनाइनेछ । विभिन्न उपसमिति बनाएर ६ महिनाभित्र कार्यसम्पादन गराउने गृहकार्यमा छु । एकैचोटि दुईवटा आयोग बनाउने गरी काम भइरहेको छ । नेपालमा शैक्षिक जनशक्ति कति छ ? हामीलाई चाहिएको कति हो ? दिगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्म चाहिएको कति हो ? कुन क्षेत्रमा कति र कस्ता जनशक्ति चाहिएको हो ? स्पष्ट गर्नुपर्नेछ ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ ?
अर्थतन्त्र अथवा संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटा खम्बा छन्, निजी, सरकारी र सहकारी । तीनवटैलाई समेट्नुपर्छ । म निजी लगानी गरेर योगदान गर्नेहरूको पनि संरक्षक हुँ । सार्वजनिकको पूरकको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भनिएको छ । निजी क्षेत्रले उचित भौतिक पूर्वाधार, शिक्षक कर्मचारीलाई सरकारीसरह उचित पारिश्रमिक र यो क्षेत्रमा उच्चतम नाफा कमाउने उद्देश्यसाथ जानु हुँदैन । तपाईंहरूले पनि राष्ट्र बनाउने हो । गैरनाफामूलक उद्देश्यबाट प्रेरित भएर यसलाई निरन्तरता दिनोस् भनेर अपिल गर्छु । सरकारले नियमन गर्छ । लगानीलाई सुरक्षित गरिन्छ । सार्वजनिक शिक्षालाई सुधार गर्दै मूलधारको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

स्वदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धन खुम्चाउँदै जाने र विदेशीलाई दिंदै जाने काम निरन्तर रहन्छ ?
मैले कार्यदल बनाइसकें । पहिले ९६ वटा शैक्षिक संस्था थिए माथिल्लो तहका । विद्यालय तहका पनि फरकफरक थिए । दुइटैको सन्दर्भमा अहिले काम भइरहेको छ । विदेशी शैक्षिक कार्यक्रमको अध्ययन गर्न लगाएको छु । कुन सक्कली कुन नक्कली हो यो छुट्याउनुपर्छ । अर्को, परामर्शदाताहरू कन्सल्टेन्सीको रूपमा छन् । अध्ययन गरेर सही र गलत छुट्याउँछौं । त्यसपछि एक्सनमा जान्छौं ।

प्राविधिक शिक्षातर्फ ७० प्रतिशत जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरा छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सम्बन्धनको कुरा तल छ तर माथिबाट दिने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । केन्द्रित हुनु कति व्यावहारिक हो ?
संविधानको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरी अघि बढेका छौं । संघीय नीति ऐन बनाउनुपर्नेछ । शिक्षा साझा सूचीमा छ । कति स्थानीय, कति प्रदेशले कति संघले गर्ने त्यसले स्पष्ट पार्छ । संघीय संसद्मा भएका सबै दलको साझा विषय बनाएर लिएर जान्छौं । अर्को प्राविधिक शिक्षा एकदम खर्चिलो छ । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर उसले खर्च धान्न सक्दैन । स्थानीय सरकारका तीनवटा समस्या छन् । निर्वाचित भयो तर दृष्टिकोण र क्षमताबाट परिस्कृत भइसकेको छैन । उनीहरूको काम गर्ने संयन्त्र बनिसकेको छैन । स्रोत साधन बढेको छैन । त्यो दिने हो भने पनि अब १० वर्षसम्म संघीय सरकारले सपोर्ट गर्नुपर्छ ।

ऐन कहिले आउँछ ?
अनिवार्य शिक्षा ऐन असोज ३ भित्र ल्याइसक्नुपर्नेछ । आयोगसँग त्यसलाई मिलाउनुपर्नेछ । आयोग गठन भएपछि उपसमितिहरू बन्छन् । अनि सल्लाह गर्दै कामहरू अघि बढ्छन् । संसद्ले सरकारले टुंगो लगाउनुपर्ने कामहरू टुंगो लगाउँदै जान्छ ।

अस्थायी शिक्षकको समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?
म आउनेबित्तिकै परीक्षा थियो । शिक्षक विद्यार्थी दुवै विरोधमा गएपछि स्थगन गराएँँ । शिक्षक सेवा आयोगसँग छलफल भयो । पहिले खुलाको विज्ञापन हुनेछ । म शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विरोधी हुँ । अब असोजमा नयाँ ऐन ल्याउनुपर्ने भएपछि म दसौं संशोधनमा जान्नँ । गुणात्मक योग्य शिक्षक ल्याउन आयोगलाई परीक्षा परीक्षाजस्तो बनाउन भनेको छु । नम्बर थपेर मास्टर बनाउन हुँदैन । अब १२ हजार जति खुलाको विज्ञापन हुनेछ । आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १६ हजार ल्याइनेछ । एक पटक परीक्षा गरेपछि यो अध्याय सधैंका लागि सकिन्छ । अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्सेक पक्ष छ । अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरिएको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउने कुरामा पक्ष–विपक्ष छ नि । तपाईंको चाहिं धारणा के हो ?
मैले शिक्षामा योगदान गर्ने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई आफैंले गएर भेटेर मैले राय मागेको छु । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जसरी मिहिनेत गर्‍यो, त्यो सकारात्मक छ । केही विषयमा मात्रै पक्ष–विपक्ष रहेको छ । यो वर्ष साउनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय विषयमा विवादको बीचबाट सहमति गरेर टुंगो लाग्छ । राम्रो गर्न नसके पनि गल्तीचाहिं नगरौं । अहिले प्राविधिक धारको पाठ्यक्रम बनाउन विषयगत शिक्षासँग जोडिएको कुरा सजिलो छैन । मूल पक्ष राष्ट्रिय जीवनका सबै व्यक्तित्वहरू यसमा सामेल हुनुपर्‍यो । शिक्षाशास्त्रीहरूको मात्र कुरा होइन यो ।

सामुदायिक विद्यालय सुधारको अभियान चलाउन सकिंदैन ?
अनिवार्य चलाउनुपर्छ । सुधार अभियान चलाउन ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरूसँग छलफल भएको छ । यसका विविध आयाम छन् । प्रधानाध्यापकको चयन प्रक्रिया, शिक्षकहरूको गुणात्मक शिक्षा, गणित, विज्ञान, प्राविधिक धारका शिक्षकहरूको न्यूनतम आवश्यकता पुरा गर्ने । भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक वातारण पूर्ण (कम्प्लिट) स्कुलको सुगन्ध आउने गरी लैजाने । सकिन्छ भने अहिले नै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई आफ्नो बच्चा यहाँ ल्याएर भर्ना गर्ने । आईटीलाई अनिवार्य जोड्ने । सुशासन, शिक्षकले बढी समय विद्यार्थीलाई दिने वातावरण मिलाउने । यो निर्णय गरेर मात्र पुग्दैन । यो अभियान नै चलाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : https://www.kantipurdaily.com

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *